आदिवासियों एवं मूलनिवासियों के हितों का खंडन है झारखंड का बजट 2022-2023,नीलकंठ सिंह मुंडा।।

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पिछले दो सालों से राज्य सरकार अपने बजट में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की बात करती आई है पर काम देखने को नहीं मिला आज तक।

यह हम सभी जानते है और देखते भी है, आज जिस तरह से राज्य में अराजकता और लूट फैली है उसे देखते हुए सरकार को इसपर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए ना की झूठे वादों की बुनियाद पर जनता को ठगना चाहिए।

सरकार का यह बजट राज्यवासियों को विकास से दूर झाँसे में लाने का एक असफल प्रयास है।

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